ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
07/10/2020 12:36:39 PM
ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) – ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਾਟੀ ਅਰਚਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਚਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 110 ਹੈ, ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 4899000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 8460000 ਰੁਪਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 3143000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਥੇ ਦਾਇਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਪੂਜਾ ਗਰਗ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚ 250 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3899000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ,ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7800000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਈ. ਓ. ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
