ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਿਅਾ ਹੋਇਅਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕੇ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1907 ਦੌਰਾਨ ਲਿਅਾਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੱਦ ਅਜਿਹੀ ਧੂਮ ਮਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮ, ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਉਲਟਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੱਕ ‘ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ’ ਵਰਗੇ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਡਾ. ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਰਮ ਜਨ

ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦਹਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਦਸੰਬਰ, 2011 ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਸੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਇੰਝ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸੇ ਸਾਲ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤਦ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਨਾ’ ਟੋਪੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇਜ਼ ’ਤੇ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਂ-ਧੀ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਿਆ ਫਾਹਾ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

2012 ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ

ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦਾ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਰਭਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੱਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ

ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਨਾਇਆਬ ਨਮੂਨਾ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਗਜ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਨਿਰਭਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਇਕ ਨਾਇਆਬ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ 'ਪੈੱਗਵੰਤ ਮਾਨ'

ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਬੋਹਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹਨ।

ਨੋਟ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ?