ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਨਾ) - ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਮੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਤੱਕ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।