ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ''ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Monday, Apr 08, 2019 - 09:50 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) - ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 31 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 10ਵੀਂ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਜ ਸਕਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 200 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਕੰਮ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
