ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਂਅ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬਣਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਖਾਸਤ
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ। ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ PPR ਅਤੇ IPC ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ