ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜ਼ੀਰਾ (ਗੁਰਮੇਲ ਸੇਖਵਾਂ) : ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਮਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗੇਵਾਲਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਮੇਗਰਾਜ ਰੱਲਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਤੁੜਕੇ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ADC ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ NOC ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਪੱਤਰ 

ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1974 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।