ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ : ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ
Tuesday, Apr 17, 2018 - 07:52 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਦੇਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤਕ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਗਲਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਮਲਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ ।ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਵੇ।
ਨਰਦੇਵਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਕ ਲਾਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
