ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ''ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 53 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2902 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1868 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ  ਰਿਆਇਤਾਂ, ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਵੀਂ ਕਣਕ ਖ੍ਰੀਦ ਪ੍ਰਿਆ ਲਈ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।