ਕੈਪਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰੇ : ਚੀਮਾ
Wednesday, Mar 03, 2021 - 11:08 PM (IST)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)- ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 14 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਸਾਈਆਂ ਖੁਰਦ ’ਚ ਰੇਡ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਾੜੀ ਵਰਦੀ, 6 ’ਤੇ FIR ਦਰਜ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ, ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਫੀਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 778 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 12 ਦੀ ਮੌਤ