ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਗੀ 80,845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਸਮੇਤ 80,845 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਮਰੁਤ, ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਦੁਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਪੜਾਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1947 ’ਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ 26,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਧਰ ’ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।