ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਭਾਰੀ

ਜਲੰੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਠੱਪ 
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ।
ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ
ਰੇਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਲੈਂਡ-ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦਾ ਇਕ ਟਰੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।