ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ''ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕੇਗਾ ਫਾਇਦਾ''
09/17/2020 8:49:26 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਜੀਤ, ਧਵਨ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਤੁਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ', ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 'ਵਿੱਪ੍ਹ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ' ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵਾਪਸੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
