''ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ'' ''ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।'' ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ।