ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ 1353 ਕਰੋੜ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਧਵਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ 1353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 181.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਇਲ ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਦਫਤਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 121.82 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲਈ 33.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ 52.74 ਕਰੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 86.04 ਕਰੋੜ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ 34. 46 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 30.72 ਕਰੋੜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 25.89 ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3.42 ਕਰੋੜ, ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 7.69 ਕਰੋੜ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 17.23 ਕਰੋੜ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲਈ 2.61 ਕਰੋੜ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸਰਿਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ 6.52 ਕਰੋੜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 3.53 ਕਰੋੜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 8.84 ਕਰੋੜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2.11 ਕਰੋੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 4.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਲਈ 5.70 ਕਰੋੜ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3.02 ਕਰੋੜ, ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ 6.23 ਕਰੋੜ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ 81 ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਲਈ 29 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।