ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੰਡ ਘੱਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤ! ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ’ਚੋਂ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 14 ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੋਟਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ’ਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ! ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਰੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਡ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2014-15 ਵਿਚ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-23 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲਈ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8