ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਵਿਆਈ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਲੀਏ ਉੱਪਰ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਲੀਆ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ; 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੁਹੱਈਆ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਨ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟਿਡ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਨਾਲੋ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ (ਪ੍ਰਚੂਨ) ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱੁਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਧੂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਓਪਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 30:70 ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਆਈ. ਟੀ. ਅਾਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।