ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 8 ''ਹਾਟਸਪਾਟ'', ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੀ. ਏ. ਯੂ., ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ., ਐੱਨ. ਜੀ. ਓਜ਼, ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਬੰਧਿਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
8 ਹਾਟਸਪਾਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਸਪਾਟ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਸ 8 ਹਾਟਸਪਾਟ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
51000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 51,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਸੀਜ਼ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਅਤੇ 23500 ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ।