ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਬਚਪਨ

ਕਪੂਰਥਲਾ, (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)- 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਹਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਲ ਉਮਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਰਤ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ : ਜਗਦੀਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਦੇ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 2000, 2006 ਤੇ 2009 ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।