2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀਲ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ
03/15/2019 10:42:30 AM
ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਣਾ)—ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਲੋਕਪਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਬੀ. ਐਂਡ. ਆਰ. ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ. ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਬਗੈਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਕੰਮ
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 23 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰਨਗੇ।
