ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ : ਰੰਧਾਵਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜੇਲ ਬਰੇਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।  
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਆਇਡੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।   ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ 294 ਮੋਬਾਇਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ 'ਚ 4-ਜੀ ਜੈਮਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਜੈਮਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ  ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।