ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਤਾਵੇਗੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਹੱਕ : ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਯੂਥ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਗੂਣੀ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ?
ਜ : ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 4.50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਚਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਜ : ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਭਾਰੂ ਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ । ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ 'ਆਪ' 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ : ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ -2022 ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜ : ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ-2017 ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਰਣ ਹੋਈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ

ਸ : ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਜ : ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਮਾਰੇਗਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੈ ਪਰ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ : ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਬੂਤ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਮਿਟਾਏ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਸ : ਕੋਵਿਡ-19 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ : ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਮੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ 'ਆਪ'

ਸ : ਮਿਸ਼ਨ -2022 'ਚ ਯੂਥ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ? ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਜ : ਯੂਥ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਯੂਥ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜ : ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਜ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਿੰਨ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 17 ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਅਰਾ 'ਇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਇਕ ਯੂਥ' ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਯੂਥ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ : ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਜ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਕੇਡਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਕ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।