ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ੈਸਨ ਬੀਤਣ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ/ ਖਾਲੜਾ/ ਝਬਾਲ(ਸੁਖਚੈਨ, ਅਮਨ, ਨਰਿੰਦਰ)— ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਪਈਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਪੜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜਾਉ ਪੰਜਾਬ '' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਇਨ੍ਹੀ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਈ ਸ਼ੈਸਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮਾਂਪੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕੋਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਡੀ. ਈ. ਓ.) ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਣ ਛਪਾਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੀ. ਸੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਭਰਵਾਲ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।