ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਫਨ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਲ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ-ਪੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪਿੰ੍ਰਟਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੈਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ 
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।