ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁੱਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ) : ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਉਪਜ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 11.20 ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ’ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ’ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ’, ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 20(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ’ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 20 ਅਤੇ 21 (ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।