ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਵਡਾਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣ। ਉਂਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ,ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਜਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਉਂਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾੜੂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- PSL 6 : ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਂਮਾਤਰ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਹੈ  ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਦਰਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।  ਗਿਆਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦਫ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਤੀਰਾ ਹੈ।
 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ MSP ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਲਈ  ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ MSP ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।