ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੇਖੋਂ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
Monday, Jan 20, 2020 - 06:52 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਨ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
