ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਹਾਂਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਦਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਰਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ 7 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੈੱਡ-ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂਵਾਲਾ ਚੌਕ 'ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 50 ਪੁਲਸਕਰਮਚਾਰੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਈ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂਕਿ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 'ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਐੱਫ.ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2018 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।