ਦੇਸ਼ ''ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਚਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 500, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 850, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1500, ਉਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 150 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 60 ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਲਤ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਕੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਿਤ ਜੈਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਨੀਲ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਨਲ ਰਾਮ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵੈਲੂਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਦੀਪਕ ਸੂਦ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐੱਚ. ਪੀ. ਮਿੱਤਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੌਰਵ ਸੁਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।