ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ''ਚ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੂਝਾਅ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, '' ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ, ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਧੁੰਦ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਲ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।