ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ''ਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਛੀਨਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 
ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ 'ਚ 238 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 200 ਕਮਰਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਹੈ।

ਸ. ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ।

ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ : ਲੌਂਗੋਵਾਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।