ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) : ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੰਭਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਲਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫੜੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। 

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਟਾਈ 'ਚ-ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਪੇਟੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਟੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਟੀ 'ਤੇ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਲ 100 ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਉਸ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਪੁਲਸ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ 61/1/14 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ-ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ-ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ  ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।