ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ : ਖਾਲਸਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਨਜਾਣ) : ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਘਾਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ, ਜਾਲਮਾਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਖੇੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਔਲਾਦਹੀਣ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਜ਼ਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ : ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ