ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਯਾਜੀਰਾਓ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੜੌਦਾ ਸਟੇਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਿਰਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ 150 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਹਰ ਘਰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ’ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ.ਜੀ.ਆਰ. ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਿਊਜੀਅਮ ਅਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ‘ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ, 12ਵੀਂ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?