ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ (ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੋੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਛੱਡ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ-ਦੋ-ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ 'ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ-ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ 5000 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ

ਮਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ (ਭੀੜ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਦੂ, ਕੀਤੀ ਟਿਕਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗੇ ਘਰਾਂ/ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਵਸੂਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।