ਅਜੈ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ : ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ

ਅਬੋਹਰ (ਸੁਨੀਲ) : ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ-1 ਦੀ ਪੁਲਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਜੈ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ.) 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਤਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਏਜੀ ਰੁਚਿਕਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਿਟੀ-1 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 109 ਅਤੇ 61(2) ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1959 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25 ਅਤੇ 27 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 103(1) ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਏਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।