ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਹਿਤ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਥਾਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।