EMI ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 'ਪਤਨੀ'-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਧਾਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਤ(EMI) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, INTERPOL ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਤੀ ਦੀ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਮੋਟਾ ਨਿਵੇਸ਼

 ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਅੱਜ RBI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾਈ ਲੈਣਗੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਮਲਹੋਤਰਾ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਕਾਇਆ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤੀ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8