ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) - ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੁਦ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੁਖ ਸਖਤ ਰਿਹਾ।  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ' ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਗ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ   ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ., ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੱਲ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ : ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  (ਭੁੱਲਰ)-ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਸਭ ਖੱਡਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ 'ਰਕਸ਼ਕ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਹਰ ਖੱਡ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਰਕਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ।
ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਮਾਲਿਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰਾਂ   ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕਾਂ ਤਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਟਰੈਕਿੰਗ, ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਤੇ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਂਚ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੇਟਮੈਂਟ ਸਲਿਪਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਲਿੱਪ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੱਸੇ।
ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ : ਸਿੱਧੂ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।