ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਕਮਲ) - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ. ਧਰਮਸੌਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 1212.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 57.38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1972 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੀਲ ਗਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ, ਸਾਂਬਰ ਆਦਿ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ 6 ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।