PWD ਦੇ 7 ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ)- ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਰਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੇ 'ਆਪ'-ਭਾਜਪਾ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਫੋਬੀਆ"

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਵਿਵਾਦ ਬਿਲਡ-ਆਪਰੇਟ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਬੀ. ਓ. ਟੀ.) ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੇਇੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐੱਸ. ਈ.) ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ "ਵੀਰ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ", ਅਮਰਨਾਥ 'ਚ ਬਚਾਈਆਂ ਸੀ 100 ਜਾਨਾਂ

ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦਾਖਾ-ਹਲਵਾਰਾ-ਰਾਏਕੋਟ-ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰਲੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ, 2015 ’ਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਓਵਰਲੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਮਈ, 2000 ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਸ. ਈ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਢੀਂਡਸਾ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਵੀ. ਗੋਇਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ‘ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।