ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ

ਮੋਗਾ, (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਨੇੜੇ ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਇਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਥੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।  ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2013 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲਿਖ਼ਤੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੀੜਤਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਅੱਖ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੇਤਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।