ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, 'ਆਪ' ਨੇ ਲਗਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8