ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 417 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਪਾਓ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਤਭੇਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਬੋਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਫ਼ਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਓ

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ