ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜਨਗੀਆਂ 97 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : 2027 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 169 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮੋਡ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 12 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 97 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਡਿਪਟੀ ਟੀਮ ਲੀਡਰ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਰਾਮ ਪੈਨੀਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2 ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ’ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ 

3 ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 12 ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ
ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ 3 ਸਾਈਜ਼ 12 ਮੀਟਰ, 9 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 7 ਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਬੀ. ਵੀ. ਪੀ. ’ਚੋਂ

ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ 40 ਫੀਸਦੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਈ-ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 97 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਖਰਚ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10-12 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਪਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫਰੀਜ਼ ਮਨੀ ਆਈ ਵਾਪਸ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8