68 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ, 9 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ : ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,(ਘੁੰਮਣ)- ਰੂਰਬਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਦਸੂਹਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ 68 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 9 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2471 ਸੋਲਰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਰਬਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਡਾਇਜੈਸਟਰ ਪਖਾਨੇ, ਬੱਸ ਕਿਊ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਹਾਲ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਸਡ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਰਬਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 70:30 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 30 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਧੇਰ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਸੀ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਿਚ ਬਾਇਓ ਡਾਇਜੈਸਟਰ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।