ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ : ਧਾਲੀਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਚਕੌਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 500 ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟੰਗ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇ. ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।