ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ''ਚ ਬੰਦ ਹਨ 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ
Thursday, Jul 18, 2024 - 12:02 AM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਕ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ 48 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸੈੱਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 18 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
