20 ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ''ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 2,05,228 ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਵੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤਕ  ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 53097 ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ 32354 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਯੋਗ 30968 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 18945 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ 2019 ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।