ਹਵਸ ''ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰੋਲ਼ੀ ਪੱਤ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ): ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੁਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 12 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ’ਚ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਾਨ!

ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਖਾਨੇ ’ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ’ਚ 12 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੁਲਸ ਟੀਮ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ, 30 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8