ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ 28 ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼ ਪੰਜੌਲਾ) : 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੀਮਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕੂਕਾ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਖਿਲ ਕਾਕਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਨੀਤ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਕੌਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਵੀ ਹਨ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖ਼ਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਕੌਂਡਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ

ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਇੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੂਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਾਰਮ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਖ ਤੱਥ, ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 01, 12, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 51 ਅਤੇ 52 ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 04, 06, 14, 16, 22, 26, 28, 37, 38, 40, 46, 53, 55 ਅਤੇ 57 ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਵਿਚ 25 ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 7 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਅਤੇ 58 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਥੇ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 58 ਵਿੱਚ ਹੀ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ : ਦੁੱਗਲ

ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਨਿੱਪੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੰਡੌਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕਲੱਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।